दादरी/फेस वार्ता: भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को सौंपा ज्ञापन, टाउनशिप आवास और आरक्षित श्रेणी के टेंडरों की पात्रता जांचने की उठाई मांग
एनटीपीसी दादरी में बायोमास से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं, टाउनशिप में आवास आवंटन और आरक्षित श्रेणी के टेंडरों की पात्रता को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रदेश प्रचार महामंत्री हरजीत भाटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीपीसी दादरी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में संगठन ने कहा कि एनटीपीसी दादरी में बायोमास से संबंधित कार्य में अनियमितताओं की शिकायत सामने आने के बाद एक ठेकेदार के सुपरवाइजर का गेट पास प्रशासन की ओर से निरस्त किया गया था। संगठन ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए सवाल उठाया कि गेट पास निरस्त होने के बावजूद संबंधित सुपरवाइजर को आवंटित टाउनशिप आवास अब तक खाली क्यों नहीं कराया गया है। संगठन ने आवास आवंटन से जुड़े नियमों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
आरक्षित श्रेणी के टेंडरों की पात्रता जांचने की मांग
ज्ञापन में एक अन्य गंभीर मुद्दा उठाते हुए संगठन ने आरोप लगाया कि संबंधित सुपरवाइजर की पत्नी द्वारा नाम परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला उद्यमिता से संबंधित आरक्षित टेंडरों में भाग लिया गया है। संगठन ने इस संबंध में संबंधित फर्मों की पात्रता, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कुछ अधिकारियों की जानकारी में टेंडर आवंटित किए जाने की आशंका भी जताई गई है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ लोगों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। संगठन का दावा है कि इन मामलों में पुलिस प्रशासन की ओर से भी कुछ तथ्यों को अमान्य पाया गया है। किसान यूनियन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने देने की मांग की है।
15 दिन में जांच रिपोर्ट देने की मांग
भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने एनटीपीसी प्रबंधन से मांग की है कि बायोमास प्रकरण, टाउनशिप आवास आवंटन और आरक्षित श्रेणी के टेंडरों से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या गलत दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने की पुष्टि होती है तो संबंधित अनुबंध निरस्त करने के साथ एफआईआर एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए।
संगठन ने प्रबंधन से 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर उसकी जानकारी संगठन को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
इस दौरान प्रदेश प्रचार महामंत्री हरजीत भाटी, प्रदेश प्रचार मंत्री राजकुमार अवाना, ब्लॉक महासचिव सुखबीर नागर, महिला मंडल सचिव रोशनी, जिला संगठन मंत्री शेर मोहम्मद सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रकाशन से पहले सुझाव: खबर में जिन व्यक्तियों या फर्मों पर आरोप लगाए गए हैं, उनका पक्ष और एनटीपीसी प्रबंधन का आधिकारिक जवाब भी प्राप्त कर लें। इससे खबर की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहेगी।
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