गौतमबुद्धनगर/ फेस वार्ता: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा बैठक निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ आयोजित की गई। बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष जनपद के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाए जाने की समीक्षा की गई।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिलाए जाने की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्रों का सत्यापन तथा लॉटरी प्रणाली के माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जाता है।
योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने के साथ पाठ्य सामग्री एवं वर्दी क्रय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी निजी विद्यालयों को प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत बच्चों का प्रवेश 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित कराया जाए तथा किए गए सभी प्रवेश शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किए जाएं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विद्यालयों द्वारा बच्चों के अभिभावकों के साथ मधुर एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र बच्चों को प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बच्चों की जो सूची विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाये, उनका प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं निर्धारित समयावधि में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न करने अथवा प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मान्यता निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार एवं जनपद के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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